by आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शिक्षणाला चालना, 10 कोटींची तरतूद
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने कोल इंडिया लिमिटेडसोबत महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली आहे. या उपक्रमामुळे छत्तीसगडमधील 28 हजारांहून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने छत्तीसगडमधील 68 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांना (EMRS) डिजिटल शिक्षण आणि आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज करण्यासाठी कोल इंडिया लिमिटेडच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत 10 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या भागीदारीचा उद्देश अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, तसेच त्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे हा आहे.
प्रमुख उपक्रम:
-
डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन:
या प्रकल्पांतर्गत 3200 संगणक आणि 300 टॅब्लेट खरेदी करून EMRS शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जाणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाची साधने उपलब्ध होऊन आधुनिक शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करता येईल. -
विद्यार्थिनींचे आरोग्य आणि स्वच्छता:
शाळा आणि वसतिगृहांमध्ये 1200 सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन आणि 1200 इन्सिनरेटर बसवले जाणार आहेत. यामुळे विद्यार्थिनींच्या आरोग्य आणि स्वच्छतेची काळजी घेतली जाईल. -
करिअर मार्गदर्शन आणि उद्योजकता:
विद्यार्थ्यांना समग्र मार्गदर्शन आणि समुपदेशन कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. तसेच, IIT, IIM आणि NIT मधील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी उद्योजकता बूट कॅम्प आयोजित केले जाणार आहेत, ज्यामुळे त्यांना करिअर आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध होतील.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी संनाद:
हा प्रकल्प राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत समान शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि कोल इंडिया लिमिटेड यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण, करिअर तयारी आणि उद्योजकता विकासासाठी पाठबळ मिळणार आहे. हा उपक्रम राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळ (NSTFDC) मार्फत राबवला जाणार आहे.
आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि कोल इंडिया लिमिटेड यांनी या भागीदारीद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देण्याचा संकल्प केला आहे. यामुळे छत्तीसगडमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल होण्यास मदत होईल.
