by शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी पहिलीपासून सैनिकी शिक्षण लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयावर शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांकडून जोरदार टीका होत आहे. मुलांमध्ये राष्ट्रभावना निर्माण करण्यासाठीसैनिकी शिक्षणाची गरज आहे का, आणि लहान वयातच नवीन विषयांचा बोजा त्यांच्यावर टाकणे योग्य आहे का, यावरून चर्चा सुरू झाली आहे.
सैनिकी शिक्षण: काय आहे प्रस्ताव?
मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून सैनिकी शिक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामागे विद्यार्थ्यांमध्ये देशप्रेम आणि शिस्त वाढवण्याचा हेतू असल्याचे शिक्षणमंत्री सांगतात. मात्र, यापूर्वी हिंदी सक्तीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागल्यानंतरही सरकार नवीन विषय टाकण्यावर ठाम आहे.
विद्यार्थ्यांवर वाढता ताण
शालेय अभ्यासक्रमात आधीच पर्यावरण, जलसाक्षरता, वाहतूक नियम आणि भारतीय संस्कृतीसारखे अनेक विषय समाविष्ट आहेत. हे विषय महत्त्वाचे असले, तरी त्यांचा बोजा विद्यार्थ्यांवर पडतो आणि शिक्षण केवळ औपचारिकतेपुरते मर्यादित राहते. शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पहिलीच्या मुलांना खेळकर आणि आनंददायी शिक्षण देण्याऐवजी त्यांच्यावर नवीन विषय लादले जात आहेत. यामुळे नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील बालकेंद्रित शिक्षणाचा उद्देश धोक्यात येऊ शकतो.
राष्ट्रभावना: सैनिकी शिक्षणाशिवाय नाही का?
लेखकांचा आक्षेप आहे की, राष्ट्रभावना निर्माण करण्यासाठी सैनिकी शिक्षणाची गरज नाही. मुलांमध्ये आपल्या भाषा, संस्कृती, इतिहास आणि सामाजिक उपक्रमांद्वारे देशप्रेम आपोआप विकसित होते. शाळांमध्ये इतिहास, समाजशास्त्र आणि इतर विषयांमधूनही ही भावना बळकट केली जाते. सैनिकी शिक्षणाऐवजी सैनिकी शाळा किंवा राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) सारख्या पर्यायांचा विस्तार करणे अधिक योग्य ठरेल.
सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत काय बदल हवेत?
- आनंददायी शिक्षणावर भर: पहिलीच्या मुलांना औपचारिक शिक्षणाची ओळख खेळकर पद्धतीने करून द्यावी.
- विषयांचे ओझे कमी करा: नवीन विषय जोडण्याऐवजी सध्याच्या अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन करून तो सोपा आणि परिणामकारक करावा.
- समाजप्रबोधनाची जबाबदारी: पर्यावरण, संस्कृती यांसारखे विषय समाजात सर्व स्तरांवर रुजवण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांवर अवलंबून राहणे चुकीचे आहे.
पर्यावरण शिक्षणाची चूक पुन्हा नको
दोन दशकांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यावरण शिक्षण सक्तीचे केले गेले. मात्र, अनेक शाळांमध्ये हा विषय केवळ कागदोपत्री शिकवला जातो. विद्यार्थ्यांना प्रश्नोत्तरे देऊन थेट परीक्षा घेतल्या जातात. भारतीय ज्ञानपरंपरेच्या बाबतीतही असाच अनुभव आहे. सैनिकी शिक्षणाबाबतही अशीच औपचारिकता होण्याची भीती आहे.
काय आहे पर्याय?
- सैनिकी शिक्षणाची गरज असल्यास, ते उच्च प्राथमिक किंवा माध्यमिक स्तरावर माजी सैनिक किंवा क्रीडा शिक्षकांमार्फत दिले जाऊ शकते.
- सैनिकी शाळा आणि NCC ची व्याप्ती वाढवावी.
- समाजप्रबोधनासाठी शाळांवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतंत्र उपक्रम राबवावेत.
शेवटचा विषय
शिक्षणमंत्र्यांचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांना देशप्रेमी बनवेल की त्यांच्यावर अनावश्यक ओझे लादेल? शिक्षण पद्धतीत खरोखर बदल हवा असेल, तर तो आनंददायी आणि मुलांच्या वयाला साजेसा असायला हवा. पहिलीच्या मुलांना हसत-खेळत शिकण्याची संधी देण्याऐवजी त्यांच्यावर आणखी विषयांचा बोजा टाकणे कितपत योग्य आहे?
