हार्वर्ड विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंद! ७७८भारतीय विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय?

हार्वर्ड विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंद! ७७८भारतीय विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय?

अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाचा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकार रद्द केल्याने जगभरातील हजारो विद्यार्थ्यांवर संकट कोसळले आहे. यामुळे विशेषतः भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, हार्वर्डमध्ये शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेकांना धक्का बसला आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, दरवर्षी 500 ते 800 भारतीय विद्यार्थी या प्रतिष्ठित संस्थेत प्रवेश घेतात. सध्या 185 भारतीय विद्यार्थी तिथे शिक्षण घेत आहेत.

ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय आणि त्याचे परिणाम
ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाचा स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) रद्द केला आहे. यामुळे 2025-26 शैक्षणिक वर्षापासून हार्वर्ड नवीन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकणार नाही. सध्या तिथे शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची परवानगी आहे, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांना पदवी पूर्ण करण्यासाठी आणखी काही वर्षे लागणार आहेत, त्यांना दुसऱ्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठात प्रवेश घ्यावा लागेल. अन्यथा, त्यांचा अमेरिकेतील व्हिसा रद्द होण्याचा धोका आहे.

72 तासांची अट आणि आरोप
अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनी सांगितले की, हार्वर्डने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड सादर करण्यास नकार दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. त्यांनी हार्वर्डवर यहूदी-विरोधी भावना भडकवणे, पॅलेस्टिनी समर्थक निदर्शनांना पाठिंबा देणे आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी सहकार्य केल्याचा आरोप केला आहे. हार्वर्डला SEVP प्रमाणपत्र परत मिळवायचे असेल, तर त्यांना 72 तासांत शिस्तभंगाचे रेकॉर्ड, निषेधाशी संबंधित फुटेज आणि गेल्या पाच वर्षांतील विद्यार्थ्यांच्या बेकायदेशीर कृतींची माहिती सादर करावी लागेल.

विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी
हा निर्णय 140 हून अधिक देशांतील 10,158 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम करणारा आहे, ज्यात 788 भारतीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. हार्वर्डने या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत बोस्टनच्या संघीय न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शुक्रवारी, जिल्हा न्यायाधीश एलिसन बरोज यांनी या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती दिली, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईपर्यंत अनिश्चितता कायम आहे.

हार्वर्डचे प्रत्युत्तर
हार्वर्ड विद्यापीठाने ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला अमेरिकी संविधानाच्या प्रथम संशोधनाचा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया कायद्याचा उल्लंघन ठरवले आहे. विद्यापीठाचे अध्यक्ष एलन एम. गार्बर यांनी सांगितले, “आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आमच्या शैक्षणिक समुदायाचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांच्याशिवाय हार्वर्ड, हार्वर्ड राहणार नाही.” विद्यापीठाने प्रभावित विद्यार्थ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांचे काय होणार?
सध्या हार्वर्डमध्ये शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी आहे, परंतु नवीन प्रवेश बंद झाल्याने भविष्यातील योजनांवर परिणाम होणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना आणखी काही वर्षे शिकायचे आहे, त्यांना दुसऱ्या विद्यापीठात स्थानांतरित व्हावे लागेल. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे, कारण हार्वर्डसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत प्रवेश मिळवणे हे त्यांचे स्वप्न असते.

हे पण एकदा वाचा :

मुली शिक्षणात आघाडीवर, पण नेतृत्वात मागे; मुलांना वाचनातही अडचणी

जागतिक परिणाम
या निर्णयाचा परिणाम केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित नसून, हार्वर्डमध्ये शिकणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. यामुळे कॅनडा, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे, कारण विद्यार्थी आता पर्यायी गंतव्यस्थानांचा विचार करू शकतात. तसेच, हार्वर्डला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते, कारण आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी जास्त शुल्क देतात आणि सरकारी अनुदानावर अवलंबून नसतात.

कायदेशीर लढाई सुरू
हार्वर्डने या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. बोस्टनमधील संघीय न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यात विद्यापीठाने ट्रम्प प्रशासनावर शैक्षणिक स्वायत्ततेवर हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे. येत्या काही आठवड्यांत या प्रकरणाची सुनावणी होईल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे भवितव्य स्पष्ट होईल.