शैक्षणिक कर्ज मंजुरीसाठी आता फक्त १५ दिवस, सरकारी बँकांना कडक निर्देश

सरकारी बँकांना आता शैक्षणिक कर्जाच्या अर्जांवर १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना यासंदर्भात कडक निर्देश जारी केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज मिळवण्यासाठी होणारा विलंब कमी होणार आहे.

जलद प्रक्रियेसाठी नवीन नियमावली

अर्थ मंत्रालयाने बँकांना केंद्रीकृत क्रेडिट प्रोसेसिंग सिस्टीम आणि स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) नियम तयार करण्यास सांगितले आहे. यामुळे कर्ज मंजुरी प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल. जर एखादा कर्ज अर्ज फेटाळला किंवा परत पाठवला तर त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मंजुरी घ्यावी लागेल. तसेच, विद्यार्थ्यांना अर्ज फेटाळण्याचे स्पष्ट कारण सांगावे लागेल.

कर्ज मंजुरीसाठी आवश्यक बाबी

कर्ज मंजुरीसाठी योग्य कागदपत्रे, सह-अर्जदार किंवा जामीनदार आणि इतर आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करावी लागेल. कर्जाची रक्कम थेट शैक्षणिक संस्थेला हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. सध्या बहुतांश बँकांना शैक्षणिक कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागतो, परंतु नवीन निर्देशांमुळे हा कालावधी १५ दिवसांपर्यंत कमी होणार आहे.

मे पर्यंत प्रलंबित प्रकरणे निकाली

एक सरकारी अधिकारी म्हणाले, “गेल्या दोन महिन्यांत बँकांसोबत अनेक बैठका झाल्या. शैक्षणिक कर्जाच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या दिरंगाईवर चर्चा झाली. आता ३ ते ५ दिवसांत अर्जांवर निर्णय घेण्याची खात्री बँकांना द्यावी लागेल.” मे २०२५ पर्यंत सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही बँकांना देण्यात आले आहेत.

हे सुद्धा वाचा:Exam Tips: मुलं परीक्षेत का नापास होतात? जाणून घ्या ‘ही’ 5 प्रमुख कारणं

तक्रारींमुळे उचलले पाऊल

सरकारकडे शैक्षणिक कर्जाच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबाबाबत अनेक तक्रारी आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये कर्ज मंजूर झाले होते, परंतु कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे रक्कम अडकली होती. अशी प्रकरणे आता फास्ट ट्रॅकवर सोडवली जाणार आहेत. इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या मॉडेल एज्युकेशन लोन योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रेच मागवण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत.

विद्या लक्ष्मी पोर्टलशी जोडणी

बँकांनी त्यांची लोन ऑपरेटिंग सिस्टीम vidyalakshmi.co.in या विद्या लक्ष्मी पोर्टलशी जोडण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे कर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. एका बँक अधिकाऱ्याने सांगितले की, कर्ज मंजुरीसाठी योग्य कागदपत्रे आणि सह-अर्जदार किंवा जामीनदार यांसारख्या गोष्टी आवश्यक आहेत. कर्जाची रक्कम मागणीनुसार थेट शिक्षण संस्थेला हप्त्यांमध्ये दिली जाते.

या नवीन नियमांमुळे शैक्षणिक कर्ज मिळवणे विद्या